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हरियाणा विधानसभा सत्र: SC आरक्षण में वर्गीकरण लागू, विज के जान को खतरा पर हुड्डा ने किया तंज
चंडीगढ़, 15 नवंबर 2024 – हरियाणा विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र 13 नवंबर से शुरू हुआ, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सदन को संबोधित करते हुए दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। इस सत्र के पहले दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें SC आरक्षण में वर्गीकरण लागू करना प्रमुख रहा।
गवर्नर की घोषणाएँ: राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में राज्य की विकास योजनाओं और सामाजिक सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं:
- SC आरक्षण में वर्गीकरण: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि 13 नवंबर से हरियाणा में अनुसूचित जाति (SC) के आरक्षण में वर्गीकरण लागू हो चुका है। इस आदेश को शाम 5 बजे से सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है, जिससे जनता इसे ऑनलाइन देख सकती है।
- नई सामाजिक योजनाएँ: राज्यपाल ने राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाओं की शुरुआत की घोषणा की।
विज के जान को खतरा पर हुड्डा का तंज: सत्र के दौरान, कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने गृह मंत्री अनिल विज की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। अरोड़ा ने कहा कि विज की जान को खतरा बताने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की जाए।
इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने व्यंग्य करते हुए कहा, “अनिल विज को गृहमंत्री बना दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।” हुड्डा का यह बयान एक तंज भरा था, जिससे सदन में हलचल मच गई।
विधेयकों पर बहस: पहले दिन सत्र में कुल सात विधेयक पेश किए गए, जिनमें प्रमुख हैं:
- हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2024
- हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक 2024
- हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024
- हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2024
- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा (विनियमन) संशोधन विधेयक 2024
- हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक 2024
- हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक 2024
महिलाओं को वित्तीय सहायता: अशोक अरोड़ा ने महिलाओं को 2100 रुपये मासिक देने के प्रस्ताव को भी सदन में उठाया। उन्होंने पूछा कि यह राशि कब से लागू होगी और इसे कैसे वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी से इस पर स्पष्ट जवाब की मांग की गई।
कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा का विरोध: अरोड़ा की मांगों पर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने विरोध जताया। इसके जवाब में भूपेंद्र हुड्डा ने ढांडा से कहा, “आप लोग इतनी देर से गप्पें मार रहे हो, हम भी तो सुन ही रहे हैं न। इसलिए आप भी सुनिए। सीएम को विधायक की मांग माननी चाहिए।”
सत्र की आगे की कार्यवाही: यह सत्र तीन दिनों तक चलेगा, जिसमें 13, 14 और 18 नवंबर को सदन की कार्यवाही निर्धारित है। आगामी दिनों में SC आरक्षण में वर्गीकरण के कार्यान्वयन और अन्य विधेयकों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
निष्कर्ष: हरियाणा विधानसभा का यह सत्र राज्य के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में अग्रसर है। SC आरक्षण में वर्गीकरण और महिलाओं को वित्तीय सहायता जैसे मुद्दे सत्र के मुख्य आकर्षण रहे। साथ ही, विज के सुरक्षा पर हुड्डा का तंज सदन में राजनीतिक बहस को और भी रोचक बना रहा है।
