हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्य संसदीय सचिवों के दफ्तर और सुविधाएं खाली करने के आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्य संसदीय सचिवों के दफ्तर और सुविधाएं खाली करने के आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद, मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) को मिली सरकारी सुविधाएं वापस ली जा रही हैं। बुधवार को राज्य सरकार ने आदेश जारी किया, जिसके तहत CPS के सचिवालय में स्थित कार्यालयों को खाली कराया जा रहा है, और कई दफ्तरों को पहले ही खाली कर दिया गया है। इसके साथ ही, CPS के साथ तैनात स्टाफ को भी वापस बुला लिया गया है और उनकी गाड़ियां भी वापस ले ली गई हैं।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, अब CPS को दी गई सभी सरकारी सुविधाएं जैसे सरकारी कोठियां भी खाली करनी होंगी। बुधवार शाम तक सचिवालय में CPS के कमरों में सन्नाटा था, और इन दफ्तरों में कोई भी CPS नहीं दिखाई दिए। यह आदेश कोर्ट के निर्देशों के बाद लागू हुआ, जिससे प्रदेश सरकार को इन सरकारी पदों को लेकर नए दिशा-निर्देशों का पालन करना पड़ा।

CPS ने सात मंत्रियों के साथ गोपनीयता की शपथ ली थी, और अब ये सभी सुविधाएं समाप्त हो रही हैं।