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कैबिनेट के बड़े फैसले: मेधावी छात्रों को सस्ता शिक्षा ऋण और FCI को 10,700 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

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मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: महिलाओं को 35% आरक्षण, सहायक प्राध्यापक भर्ती की आयु सीमा बढ़ी, किसानों को नए उर्वरक केंद्रों की सौगात

मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: महिलाओं को 35% आरक्षण, सहायक प्राध्यापक की भर्ती की आयु सीमा बढ़ी, किसानों और ऊर्जा क्षेत्र को सौगात मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनसे महिलाओं, किसानों, और स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में सुधार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इन फैसलों से विभिन्न सामाजिक वर्गों को लाभ पहुंचेगा और राज्य के विकास में तेजी आएगी। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में विस्तार से: 1. महिलाओं के लिए 35% आरक्षण राज्य में सिविल सेवाओं में अब महिलाओं को 33% के बजाय 35% आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे राज्य की नौकरियों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी और उन्हें सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर प्राप्त होंगे। 2. सहायक प्राध्यापक की भर्ती आयु सीमा में वृद्धि मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पदों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। इसका अर्थ है कि अब अधिक उम्र के उम्मीदवार भी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में अनुभवी और योग्य उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करना है, जिससे शिक्षण गुणवत्ता में सुधार होगा। 3. पैरामेडिकल भर्ती में राज्य के नियम लागू भारत सरकार के पैरामेडिकल क्षेत्र में नियमों की अनुपस्थिति के चलते, मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के नियम ही भर्ती परीक्षाओं में लागू होंगे। 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया पुराने नियमों के अनुसार ही संचालित होगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी और परीक्षाएं सुचारू रूप से हो सकेंगी। 4. किसानों के लिए 254 नए उर्वरक केंद्र कैबिनेट ने राज्य में 254 नए नगद उर्वरक केंद्र खोलने को मंजूरी दी है। यह कदम किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, विशेषकर उन किसानों के लिए जो डिफॉल्टर हैं। इन केंद्रों से किसानों को खेती के लिए आवश्यक उर्वरक सुलभता से मिल सकेंगे और उनकी उपज में वृद्धि होगी। 5. 660 मेगावॉट का नया पावर प्लांट सारणी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में चार पुरानी इकाइयों के स्थान पर 660 मेगावॉट का नया पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है। इससे राज्य में बिजली की आपूर्ति को मजबूती मिलेगी और ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। यह कदम राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास है। 6. सहकारी समितियों के गठन और मॉनिटरिंग पर निवेश सहकारी समितियों के गठन, मॉनिटरिंग और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए 3 करोड़ 68 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस राशि में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% का योगदान देगी। सहकारी समितियों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहयोग करना है, और इस फंडिंग से उनकी कार्यक्षमता और पारदर्शिता में सुधार होगा। 7. विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया की जानकारी का निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं का ब्योरा मांगा है। इसका उद्देश्य है कि राज्य में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा सके और विभिन्न विभागों में कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। 8. आगामी आयोजन और कार्यक्रमों की तैयारियां कैबिनेट ने 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इनवेस्टर समिट की तैयारी के निर्देश दिए हैं। साथ ही, 12 नवंबर को उज्जैन में आयोजित होने वाले भव्य कालिदास समारोह में उपराष्ट्रपति भी शामिल होंगे। इन आयोजनों का उद्देश्य राज्य के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इन फैसलों से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश सरकार राज्य के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध है।

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