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Latest News Online:पीएम मोदी ने दिल्ली और बंगाल के लोगों से मांगी माफी, कहा- राजनीतिक बाधाओं से मदद संभव नहीं

पीएम मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के लोगों से मांगी माफी, कहा – “राजनीतिक बाधाओं के कारण मैं आपकी मदद नहीं कर सकता”

पीएम मोदी ने दिल्ली और बंगाल के लोगों से मांगी माफी, कहा- राजनीतिक बाधाओं से मदद संभव नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर एक भावुक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि इन राज्यों की सरकारों द्वारा आयुष्मान भारत योजना लागू न करने की वजह से वे इन लोगों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का लाभ नहीं दिला पा रहे हैं।


राजनीतिक कारणों से बुजुर्गों को नहीं मिल रहा लाभ

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा,
“मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों से माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं कि आपकी सहायता की जरूरत है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूं। इसका कारण यह है कि इन राज्यों की सरकारें राजनीतिक हितों के चलते आयुष्मान योजना से जुड़ने से इंकार कर रही हैं।”

उन्होंने इस प्रवृत्ति को गलत ठहराते हुए कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ अन्याय करना उचित नहीं है।


आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं ले पा रहे बुजुर्ग

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प्रधानमंत्री मोदी ने अफसोस जताते हुए कहा कि जिन राज्यों में यह योजना लागू नहीं है, वहां के बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कारणों से योजना का विरोध किया जा रहा है, जिससे वहां के लोगों को अत्यंत जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहना पड़ रहा है।


पीएम मोदी का आवाहन

प्रधानमंत्री ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों से अनुरोध किया कि वे राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की भलाई के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू करें, ताकि सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि भारत के हर नागरिक को बेहतर इलाज का अधिकार मिलना चाहिए, और इस दिशा में राजनीति नहीं होनी चाहिए।


स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी लॉन्च की। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखती हैं, और सभी राज्यों को इनका समर्थन करना चाहिए।

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