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कैबिनेट के दो अहम फैसले: किसानों और छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज दो बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा फायदा किसानों और छात्रों को मिलेगा। एक ओर जहां फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) की क्षमता को बढ़ाने के लिए निवेश किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत सस्ती दर पर शिक्षा ऋण की सुविधा दी जाएगी।
FCI के लिए फैसला: किसानों की मदद के लिए 10700 करोड़ रुपये का निवेश
कैबिनेट ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और खाद्यान्न की खरीद एवं भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश की मंजूरी दी है। यह कदम कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे MSP पर खाद्यान्न की खरीद और खाद्य सुरक्षा में FCI की भूमिका और प्रभावी हो सकेगी। FCI के पास बड़े स्तर पर खाद्यान्न का भंडारण और वितरण करने की जिम्मेदारी है, और इस निवेश से उसकी क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे अंततः किसानों को लाभ होगा।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना: छात्रों को सस्ती शिक्षा ऋण सुविधा
कैबिनेट ने छात्रों की उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण कम ब्याज दर पर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, 4.5 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को ब्याज में पूरी छूट का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे छात्रों को आसानी से टॉप शैक्षिक संस्थानों में दाखिला मिल सकेगा। वर्ष 2024-25 से 2030-31 के बीच इस योजना के लिए 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे 7 लाख छात्रों को इसका लाभ मिलेगा।
सरकार के इन फैसलों से जहां FCI की क्षमता में बढ़ोतरी के जरिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। इन निर्णयों से देश में कृषि और शिक्षा क्षेत्र में मजबूती आएगी और इसका सीधा फायदा किसानों एवं छात्रों को होगा।