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“हिमाचल की हर पंचायत को मिलेगा ई-रिक्शा, अब घर-घर से होगा कचरे का संग्रहण”
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई योजना के तहत राज्य की सभी 3,615 पंचायतों को ई-रिक्शा देने का निर्णय लिया है। इस पहल के अंतर्गत हर पंचायत को एक ई-रिक्शा प्रदान किया जाएगा, जो घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करेगा और उसे उचित तरीके से ठिकाने लगाएगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य में स्वच्छता के स्तर में सुधार होगा और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।
योजना का उद्देश्य और महत्व
इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देना और घरों से कचरा इकट्ठा करने की एक व्यवस्थित प्रणाली तैयार करना है। हिमाचल सरकार ने इस योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) चरण-1 के तहत शुरू किया है, जिससे कचरा प्रबंधन में सुधार हो और स्थानीय स्तर पर स्वच्छता बनी रहे।
क्रियान्वयन की योजना
- शुरुआती चरण: योजना के प्रारंभिक चरण में राज्य के निचले इलाकों में स्थित 80 पंचायतों में ई-रिक्शा खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
- क्रय एवं वितरण की व्यवस्था: इस योजना के तहत ई-रिक्शों की खरीद का जिम्मा हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को सौंपा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने इन ई-रिक्शों के मानकों को परिवहन विभाग के साथ मिलकर तय किया है ताकि उन्हें उपयोग में आसानी हो और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर ये बिना किसी समस्या के कार्य कर सकें।
- कचरा इकट्ठा करने की प्रक्रिया: इन ई-रिक्शों के माध्यम से पंचायत स्तर पर कचरा इकट्ठा किया जाएगा। इसके लिए ई-रिक्शा नियमित रूप से हर घर से कचरा एकत्र करेगा और उसे पंचायतों द्वारा बनाए गए कचरा प्रबंधन केंद्रों तक पहुंचाएगा।
- कंपोस्ट खाद का उत्पादन: इस योजना के तहत इकट्ठा किए गए कचरे का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में किया जाएगा, जिससे न केवल अपशिष्ट प्रबंधन होगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी पर्यावरण-अनुकूल खाद मिलेगी।
योजना के लाभ
- स्वच्छता का सुधार: इस योजना से हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार होगा, और कचरा प्रबंधन की स्थाई प्रणाली विकसित होगी।
- पर्यावरण संरक्षण: कचरे से कंपोस्ट खाद का उत्पादन करने से रासायनिक उर्वरकों की जरूरत को कम किया जा सकेगा, जिससे पर्यावरण का संरक्षण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन में योगदान: यह योजना केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में एक महत्वपूर्ण योगदान होगी और राज्य को स्वच्छता के मामले में एक मॉडल बना सकती है।
- रोजगार के अवसर: पंचायतों में ई-रिक्शा संचालन के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।
चुनौतियाँ और समाधान
इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे:
- तकनीकी रखरखाव: ई-रिक्शा का नियमित रखरखाव और मरम्मत की व्यवस्था करना जरूरी होगा।
- जन-जागरूकता: ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक होगा ताकि लोग कचरा प्रबंधन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें।
- पंचायतों की भूमिका: पंचायत स्तर पर इस योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए पंचायतों को जिम्मेदारीपूर्वक योजना का पालन करना होगा।
हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता और पर्यावरण-संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए सरकार की यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। ई-रिक्शा से घर-घर कचरा संग्रहण न केवल स्थानीय स्वच्छता को बढ़ावा देगा, बल्कि कचरे का उचित प्रबंधन कर पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान करेगा। इस योजना का सफल क्रियान्वयन हिमाचल प्रदेश को एक स्वच्छ, स्वस्थ, और पर्यावरण-अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
