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हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के चलते सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रहीं हैं, इसी कड़ी में कांग्रेस ने शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जनता से कई लुभावने वादे किए हैं। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला लिया जाएगा। जयराम सरकार द्वारा राजनीति के आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ्ट-डीड बनाकर देना पड़ता है।कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण कानून लागू कर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवज़ा देने का प्रावधान करेगी। कांग्रेस सरकार महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डालने का कार्य करेगी। पुरानी पेंशन योजना लागू करके,महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देकर और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देकर लोगों की जेबों में पैसा डालने का प्रयास कर रहे हैं. कांग्रेस की सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा।कांग्रेस सरकार हिमाचल में युवा आयोग का गठन करेगी। प्रदेश भर में पारंपरिक खेलों का एक वार्षिक आयोजन किया जाएगा। सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगीं। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भर जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में कुल पांच लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपये यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपये के युवा स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की जाएगी। इसके आलावा कांग्रेस ने और भी कई तरह के वायदे प्रदेश की जनता से किये है ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर हिमाचल प्रदेश की सियासी हवा आखिर किस और रूख बदलती है,और हिमाचल की जनता किसे सत्ता पर काबिज करेगी !
