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भारत में पांच वर्षो के अंदर अंदर खुलेंगे दो लाख से ज्यादा सहकारी समितियां – केंद्र सरकार का ग्रामीण क्षेत्र की जनता से संपर्क मजबूत करने का अभियान और भी तेज हो गया है सरकार ने सहकारी समितियों के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की जनता से संपर्क मजबूत करने का लक्ष्य रखा है |
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में अगले आने वाले 5 वर्षो के अंदर देश में करीबन 200000 नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और दूध मछली सहकारी समितियों के बनने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है यह कदम भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाएगा किसानों व इससे संबंधित दूसरे व्यवसाय में जुड़े लोगों की आय बढ़ेगी |
सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सहकारी आंदोलन को देश की जनता तक पहुंचाने को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है सहकारी मंत्रालय शुरू से ही उन पंचायतों में फैक्स खोलने की सोच रहा है जहां इनकी अभी पहुंच नहीं है इसे लागू करने की योजना नाबार्ड नेशनल डेयरी बोर्ड और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड तैयार कर रहे हैं |
इस बात का ध्यान रखा जाएगा की नई समितियां व्यवहार हूं जो समितियां काम नहीं कर पा रही हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर नई समितियों के गठन की तैयारी की जाएगी देश की समुद्री सीमा से सटी पंचायतों और वैसे पंचायतों जहां बड़ी संख्या में जल के स्रोत हैं |
वहां व्यवहार मछली पालन से जुड़ी सहकारी समितियों का गठन होगा सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि मौजूदा पैक्स और दूध मछली पालन सहकारी समितियों को ताकतवर बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली बहुत सारी स्कीमों को एक साथ मिलाया जाएगा
भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति गठित
गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है इसमें कृषि मंत्री मछली पालन पशुपालन व दुग्ध पालन मंत्री और संबंधित मंत्रालयों के सचिव नाबार्ड व एनडीबी के चेयरमैन और एनएफडीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी शामिल है या समिति संबंधित रूस में बदलाव करने का भी फैसला करेगी ताकि सहकारी क्रांति को तेजी से बढ़ाया जा सके सहकारी मंत्रालय ने पैक्स को ज्यादा व्यवहारिक बनाने वालों की गतिविधियों को विस्तार देने के लिए पहले ही एक आदर्श नियमावली बनाई है |
अब तक स्कोर मछली पालन दूध उत्पादन खाद्य उर्वरक बीज गोदाम निर्माण एलपीजी एल एन जी पेट्रोल डीजल वितरण केंद्र रेल वितरण केंद्र सामुदायिक सिंचाई सामान्य सेवा केंद्र जैसी 25 नई सेवा देने की अनुमति दी गई है उक्त नियमावली 5 जनवरी को सभी राज्यों को दी गई है ताकि वे इसके हिसाब से राज सहकारी कानून में आवश्यक संशोधन कर सकें
