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पारदर्शिता लाने के लिए हुआ ये फैसला !
हिमाचल डेस्क – सुक्खू सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब लोक निर्माण विभाग के सभी टेंडर ऑनलाइन ही होंगे। पहले एक से पांच लाख तक टेंडर ऑफलाइन होते थे। अब सभी ठेकेदारों को ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के बाद ही कार्य आवंटित होंगे। ऐसा सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए किया है।
अधिशासी अभियंता को 2 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्तियां दी गई
सुक्खू सरकार ने लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए फील्ड स्तर के अभियंताओं की वित्तीय शक्तियां भी बढ़ा दी हैं। सरकार ने निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए भी निर्धारित समय बढ़ाया है। अब अधिशासी अभियंता को दो करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। पहले यह एक करोड़ तक होती थीं।
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टेंडर प्रोसेस में भी बदलाव
पहले की निविदा प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। पहले टेंडर में 60 दिन का समय लग जाता था। अब विभाग ने ऑनलाइन निविदा की समय अवधि दस दिन की है। निविदाएं प्राप्त होने के दस दिन के भीतर अधिशासी अभियंता अवार्ड लेटर जारी करेंगे। यानी, ऑनलाइन प्रकाशन के 20 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा।
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