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2020 में मंत्रालय ने पूरी परियोजना का निर्माण बंद करने के दिए थे आदेश
बिलासपुर : किरतपुर-नेरचौक फोरलेन में केंद्र सरकार की अनुमति के बिना अप्रूव्ड रोड अलाइनमेंट में बदलाव की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मुख्य अरण्यपाल बिलासपुर अनिल कुमार ने नोडल अधिकारी शिमला को यह रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फोरलेन अलाइनमेंट में बदलाव के लिए वन विभाग के 13 और तत्कालीन परियोजना निदेशक समेत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के दो अधिकारी जिम्मेदार हैं। इन्हीं अधिकारियों की मौजूदगी में बदलाव किया गया था।
28.36 हेक्टेयर भूमि पर 10 किलोमीटर फोरलेन रूट को बदला
बड़ी बात यह है कि यह छोटा सा बदलाव नहीं था, बल्कि इसमें करीब 28.36 हेक्टेयर भूमि पर 10 किलोमीटर फोरलेन रूट को बदल दिया गया था। रूट बदलने के कारण क्या थे, यह जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। उल्लेखनीय है कि फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने साल 2018 में इसकी शिकायत पर्यावरण मंत्रालय से की थी। जून 2020 में मंत्रालय ने अनियमितता पाए जाने के बाद पूरी परियोजना का निर्माण बंद करने के आदेश जारी किए थे।