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Entrepreneurship Skills from ‘Biz Blaster’ Scheme: “बिजनेस ब्लास्टर यंग एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम” से उद्यमिता कौशल को मिलेगा बढ़ावा: भगवंत मान

Entrepreneurship Skills from ‘Biz Blaster’ Scheme: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि आप सरकार ने छात्रों के बीच उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में “बिजनेस ब्लास्टर यंग एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम” शुरू की है। यह योजना शुरुआत में पिछले साल राज्य के नौ जिलों के 31 स्कूलों में शुरू की गई थी।

पंजाब में “स्कूल ऑफ एमिनेंस” भी स्थापित

एक व्यवसाय और उद्यमिता सम्मेलन में अपने संबोधन में, मान ने कहा कि उनकी सरकार ने पंजाब में “स्कूल ऑफ एमिनेंस” भी स्थापित किए हैं जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करें। उन्होंने कहा, “ये स्कूल छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहे हैं।”

55 मेगावाट बिजली बचाने में मदद Entrepreneurship Skills from ‘Biz Blaster’ Scheme

मान ने कहा कि पिछले साल गर्मियों के दौरान कार्यालयों के कामकाजी घंटों को बदलने के राज्य सरकार के फैसले से 55 मेगावाट बिजली बचाने में मदद मिली और जनता को चिलचिलाती गर्मी का सामना किए बिना कार्यालयों का दौरा करने की अनुमति मिली।

बिजली की मांग ने और यातायात को सुव्यवस्थित करने में मदद

उन्होंने कहा कि इससे व्यस्त समय में बिजली की मांग से निपटने और यातायात को सुव्यवस्थित करने में मदद मिली। उन्होंने कहा, “सरकारी कार्यालयों ने बिजली बिल के मद में 16 करोड़ रुपये बचाए।”

विचारों और नवाचारों का उपयोग करने का आग्रह

मुख्यमंत्री ने युवाओं से राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनने के लिए अपने नए विचारों और नवाचारों का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पंजाब नये विचार लाने में हमेशा आगे रहा है। मान ने कहा, “आप सरकार का ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि युवा नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाला बनें।”

औद्योगिक विकास को बहुत जरूरी बढ़ावा Entrepreneurship Skills from ‘Biz Blaster’ Scheme

उन्होंने कहा कि पंजाब पहला राज्य था जिसने उद्यमियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए हरे रंग के स्टांप पेपर पेश किए, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बहुत जरूरी बढ़ावा मिला। उन्होंने इसे एक “क्रांतिकारी” कदम बताया, जिसका उद्देश्य राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

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