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What is CAA: केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किये गये ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था।
जानें क्या है CAA
गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। सीएए केवल उन देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में समस्याएं झेलने के बाद भारत आए हैं। यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले कभी भी नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को अधिसूचित कर सकती है।
इन लोगों को मिलेगी नागरिकता What is CAA
विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 को लागू करने के नियम सोमवार को अधिसूचित किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने यह जानकारी दी, सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए है। एक बार सीएए नियम जारी हो जाने के बाद, मोदी सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताडित होकर भारत आये शरणार्थीयों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है।
3 देश -: अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश
6 माइनॉरिटी कम्युनिटी -: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई
ये हैं प्रमुख मुद्दे
• पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है।
• दशकों से पीड़ित शर्नाराथियों को सम्मानजनक जीवन देना।
• नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी
• साथ ही आर्थिक, व्यवसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे।
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। What is CAA
- यह नागरिकता देने का कानून है, सीएए किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनेगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।
- यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न सहा है और जिनके पास भारत के अलावा दुनिया में कोई जगह नहीं है।
- भारत का संविधान हमें मानवीय दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मौलिक अधिकार प्रदान करने और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार देता है।
- कोविड महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई। लेकिन अब इसे हम लागू कर रहे है।
हमने हमारे 2019 लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि “हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”आज, इस वादे को कांस्टीट्यूशन की स्पिरिट के साथ पूरा किया।
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