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आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार हुए हैं दिल्ली के उपमुख्यमत्री मनीष सिसोदिया !
दिल्ली के उपमुख्यमत्री मनीष सिसोदिया को अदालत की ओर से 5 दिन के लिए CBI रिमांड पर भेजा गया है।इस मामले को लेकर अब सियासत भी काफी गरमा गई है। एक ओर जहां आप के कार्यकर्ता सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं,तो वहीं मनीष सिसोदिया ने अब अपनी गिरफ़्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज दोपहर बाद इस मामले में सुनवाई होगी।
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सिसोदिया ने लगाई सुप्रीम कोर्ट से गुहार
अदालत ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार उपमुख्यमत्री मनीष सिसोदिया को पांच दिन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में सौप दिया। अदालत ने माना कि जांच के हित में रिमांड जरूरी है। इसी के खिलाफ सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आबकारी घोटाला मामले में पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर चल रहे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी तरफ से वकीलों ने गिरफ्तारी के खिलाफ और सीबीआई के काम करने के तौर-तरीकों के खिलाफ याचिका दायर की है।
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सुनवाई जल्द करने की अपील की
सिसोदिया के वकील ने इस मामले में जल्द सुनवाई की अपील की है। बता दें कि अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए आज दोपहर 3.50 बजे का समय दिया है।बता दें कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पांच दिन की सीबीआई हिरासत में है। अदालत ने माना कि जांच के हित में रिमांड जरूरी है। वहीं सिसोदिया की और से कहा गया कि तत्कालीन उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में बदलावों को मंजूरी दी थी, लेकिन सीबीआई निर्वाचित सरकार के पीछे पड़ी हुई है।
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सिसोदिया के वकील ने दिया ये तर्क
सिसोदिया के वकील ने रिमांड पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सिसोदिया ने अपने मोबाइल फोन बदले हैं, लेकिन यह अपराध नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल से सुझाव लेने के बाद नीति लागू की गई थी और इसके लिए परामर्श की जरूरत थी, इसलिए साजिश की कोई गुंजाइश नहीं थी। सिसोदिया ने हर चीज खुली रखने की कोशिश की।
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