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Interim Budget 2024: सरकार के अंतरिम बजट में अधिकतम महत्व मिल सकता है, ध्यान देने योग्य कुछ प्रमुख क्षेत्र

Interim Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के सत्ता में आने पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट की घोषणा की जाएगी।

“शानदार घोषणा” करने से परहेज किया

हालांकि वित्त मंत्री ने इस साल के अंतरिम बजट में कोई भी “शानदार घोषणा” करने से परहेज किया है, लेकिन बाजार पर्यवेक्षकों और निवेशकों को अभी भी कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है।

कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर एक नज़र डालें जिन्हें सरकार के अंतरिम बजट में अधिकतम महत्व मिल सकता है,

एनपीएस को और अधिक आकर्षक Interim Budget 2024

सरकार योगदान और निकासी पर कर रियायतें बढ़ाकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को और अधिक आकर्षक बना सकती है, खासकर 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए।

“समानता” की मांग

पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने नियोक्ताओं द्वारा योगदान के लिए कराधान के मोर्चे पर कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (ईपीएफओ) के साथ “समानता” की मांग की है और इस संबंध में कुछ घोषणाएं अंतरिम बजट में किए जाने की उम्मीद है।

कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 22-25 लाख करोड़ रुपये

सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि केंद्र आगामी अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 22-25 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा कर सकता है और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक पात्र किसान की संस्थागत ऋण तक पहुंच हो।

विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित

डेलॉइट ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए, सरकार आगामी अंतरिम बजट में परिधान, आभूषण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पीएलआई योजना का दायरा बढ़ा सकती है।

अमीर किसानों पर आयकर लगाने पर विचार Interim Budget 2024

रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा है कि गरीब किसानों के खातों में धनराशि स्थानांतरित करके उनकी देखभाल करने के बाद, सरकार कराधान संरचना में निष्पक्षता लाने के लिए अमीर किसानों पर आयकर लगाने पर विचार कर सकती है।

ईवाई ने अपनी 2024 बजट अपेक्षा रिपोर्ट में कहा

सरकार निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेट्स के लिए नई विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए रियायती 15 प्रतिशत आयकर दर को एक साल के लिए 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा सकती है, ईवाई ने अपनी 2024 बजट अपेक्षा रिपोर्ट में कहा।

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