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Sharp Increase in Gurgaon Circle Rates Proposed: हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम सर्कल दरों में तेज वृद्धि का प्रस्ताव रखा

Sharp Increase in Gurgaon Circle Rates Proposed: हरियाणा सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे से गोल्फ कोर्स रोड के पास पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए सर्कल दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव का मसौदा जनता की प्रतिक्रिया के लिए है।

राज्य सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम कीमत

सर्कल रेट राज्य सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम कीमत है जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती है। प्रस्तावित सर्कल दरों के अनुसार, सेक्टर 104 से 106 और 109 से 115 में आवासीय इकाइयों में 52.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि वाणिज्यिक इकाइयों के लिए दरों में 43 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। सेक्टर 38, 22, 17 और 12ए में आवासीय इकाइयों में सर्किल दरों में 43 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि न्यू पालम विहार में 61 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेक्टर 63, 63ए, 58, 31 में आवासीय संपत्तियों में दरें -32ए, 52, 51 और 54, और सेक्टर 29, 40, 42 और 56 में वाणिज्यिक इकाइयों में 60-70 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और डीएलएफ चरण 5 में वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों में 70 प्रतिशत की वृद्धि देखी जाएगी।

सर्कल रेट पिछले साल से 61 फीसदी ज्यादा Sharp Increase in Gurgaon Circle Rates Proposed

मंजूरी मिलने पर आर्डी सिटी में वाणिज्यिक संपत्ति सर्कल दरों में 87 प्रतिशत की वृद्धि देखी जाएगी। बादशाहपुर तहसील में सेक्टर 62, 65, 66, 69, 70, 71 और 72 में प्रस्तावित सर्कल रेट पिछले साल से 61 फीसदी ज्यादा हैं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पास रोज़वुड सिटी में प्रस्तावित वाणिज्यिक संपत्ति सर्कल दरें पिछले वर्ष की तुलना में 87 प्रतिशत अधिक हैं। बजघेरा सहित कई हिस्सों में कृषि भूमि को मंजूरी मिलने पर सर्कल दरों में 87 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जिले की फरुखनगर तहसील के कई इलाकों में 87 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगी।

बुनियादी सुविधाएं अभी तक प्रदान नहीं की गई Sharp Increase in Gurgaon Circle Rates Proposed

द्वारका एक्सप्रेसवे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष यशेष यादव ने कहा कि हालांकि हर साल सर्कल दरें बढ़ रही हैं, लेकिन 2008 के मास्टर प्लान में वादा की गई बुनियादी सुविधाएं अभी तक प्रदान नहीं की गई हैं। उन्होंने कहा, “अब सर्कल दरें बढ़ाने से महंगाई के दौर में लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे पहले से ही सुस्त चल रहे रियल एस्टेट बाजार पर और असर पड़ेगा।”

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